आदिवासी मानधन तत्वावरील  कर्मचाऱ्यांची वारी बिऱ्हाड मोर्चा मुख्यमंत्रीच्या दारी


Nivedan | आदिवासी मानधन तत्वावरील  कर्मचाऱ्यांची वारी बिऱ्हाड मोर्चा मुख्यमंत्रीच्या दारी


            



  नगर : दर्शक । 


आदिवासी १७ संवर्ग पेसा कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य व आदिवासी १७ संवर्ग पेसा कर्मचारी कृती समिती नगर,बिरसा ब्रिगेड संघटना यांच्या वतीने  आज जिल्हाधिकारी  पंकज आशिया  यांना पेसा मानधन तत्वावरील उमेदवार यांना पर्मनंट नियुक्ती मिळण्यासाठी  दि.७ जुलै २०२५ रोजी पालघर ते मंत्रालय पायी बिऱ्हाड मोर्चा,लॉंग मार्च काढण्यात येणार आहे या संदर्भात निवेदन देण्यात आले.



                निवेदन देण्यासाठी आदिवासी १७ संवर्ग पेसा कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्यचे अहिल्यानगर जिल्हा अध्यक्ष संदीप आंबेकर,बिरसा ब्रिगेड संघटनेचे पंढरीनाथ खाडेआदिवासी सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था नगरचे अध्यक्ष जगन्नाथ सावळे,आदिवासी सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था अहिल्यानगर या संघटनेचे उपाध्यक्ष हिरामण पोपेरे,कृती समितीचे प्रणिता आंबेकर,स्वप्नील भांगरे,वैभव डगळे,अक्षय बांबळे,राजेंद्र घिगे इ उपस्थित होते.




            निवेदनात म्हटले आहे कि आदिवासी पेसा १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्गातील मानधन कर्मचान्यांना नियमित सेवेत सामावन घेणे संदर्भात चारोटी नाका,पालघर ते मंबईमंत्रालय पायी बिन्हाड मोर्चा (लाँग मार्च) काढण्यात येणार आहे उपरोक्त विषयांन्वये आम्ही आपणास विनंतीपूर्वक निवेदनादवारे कळवू इट्छितो कीमहामहिम राज्यपाल यांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी पाचवी अनुसूचीच्या परिच्छेद 5(1) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या पदभरती संदर्भात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत शिफारशीनुसार अध्यादेशकाढून  आरक्षण दिले होतेया अधिसूचनेच्या अनुषंगाने फेब्रुवारी 2023 आणि 28 फेज्रवारी 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आणि त्या अनुषंगाने पदभरती सुरू झाली.



                

       दरम्यान बिगर आदिवासी बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालय येथे आव्हान दिलेपरंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर 2023 रोजी याचिका फेटाळल्या होत्या,आणि नोकरी संदर्भात याचिका असल्याम्ळे मॅटमध्ये जाण्यास सांगितले परंत् बिगर आदिवासी बांधवांनी मेॅटमध्ये न जाता सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 2२ 109|2023 ही 30 सप्टेंबर 2023 रोजी दाखल केली.


 


यामध्ये 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी झाली व आदेश निघणार होते परंतु त्याच दिवशी 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने सप्रीम कोर्टाचे कोणतेही निर्देश नसताना पेसा भरतीस स्थगितीचे निर्देश दिले आणि 17 ऑक्टोबर रोजी पत्र काढन भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती.




 

         त्यानंतर उमेदवारांना शासकिय मानधन तत्वावर नियक्त्या दिल्या गेल्या आहेत परंतु सदरील ५ ऑक्टोबर ०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदरील पेसा क्षेत्रातील पदभरती संदर्भात अदयाप कृठल्याही प्रकारे ठोस अंमलबजावणी आणि कार्यवाही झालेली नाही.




 

         या कर्मचान्यांना अनेक प्रकारे समस्यांचाअडचणींचा सामना सदरील पेसा मानधन कर्मचान्यांना कराव लागत आहे पेसा मानधन कर्मचाऱ्यांनी शासन दरबारातमंत्रालयातलोकप्रतनिधी यांना अनेक वेळा निवेदने दिली, भेटी घेतल्या चर्चा केली परंत् त्याबाबत कोणीही दखल घेत नाही म्हणून आम्ही राज्यातील आदिवासी पेसा १३ जिल्ह्यातील १७ संवर्गाचे मानधन कर्मचारी दिनांक ०७/०७/१०२५  सोमवार रोजी चारोटी नाका,पालघर ते मूंबईमंत्रालय असा पायी भव्य बिन्हाड मोर्चा (लाँग मार्च) करणार आहोत.