Nagar MIM | अधिकृत अनधिकृत अतिक्रमण मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा धार्मिक स्थळांची महानगरपालिकेने यादी जाहीर करावी - डॉ परवेज अशरफी
Nagar MIM | नगर : दर्शक ।
महानगर पालिका आयुक्त यांनी सर्व धर्मादाय संस्था, मंदिर ट्रस्ट, धार्मिक संस्था इ. यांना असे आव्हान केले आहे कि महानगर पालिका हद्दीतील विशेष करून रस्त्यामध्ये, रस्त्याच्या कडेला, पदपथावर मंदिरे, गुरुद्वारा, चर्च,दर्गा, कबर इ. रस्त्यात अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे हटवण्याचा/ निष्काशीत करण्याचे/ स्थलांतर करण्याची कारवाही महानगर पालिका हाती घेणार आहे. त्यामुळे नोटीस प्रसिद्ध झाल्याचे ७ दिवसाच्या आत धार्मिक स्थळे निश्काशित किंवा स्थलांतर करावीत अन्यथा सदर धार्मिक स्थळे बेकायदेशीर किंवा अतिक्रमण आहेत असे समजून मुदतीअंती पुढील कारवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.असे नमुद केले आहे.
सर्वोच न्यायालय तसेच उच्च न्यायालय मुंबई यांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी काही मार्गदर्शन महाराष्ट्र सरकार, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महानगर पालिका आयुक्त यांना केले आहे. आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहे. याचा अभ्यास आयुक्त महानगर पालिका यांना नसावा किंवा राजकीय दबावा मुळे अशे न्यायालयाच्या आदेश विरोधात नागरिकांना आव्हान केले असावे असे आरोप एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी केले.
निवेदनाचे पत्र जिल्हाधिकारी, महानगर पालिका आयुक्त यांना देण्यात आले त्यात सर्व धार्मिक स्थळ संदर्भात भारताच्या सर्वोच न्यायालयाने सातत्याने असा निर्णय दिला आहे की, धार्मिक अधिकारांपेक्षा सार्वजनिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक जागांचा विनाअडथळा वापर करण्याचा अधिकार यांना प्राधान्य दिले जाते. सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि सरकारी जमिनींवरील अनधिकृत धार्मिक बांधकामांबाबत न्यायालयाने 'शून्य सहिष्णुतेचे' (zero tolerance) धोरण अनिवार्य केले आहे; तसेच, कलम २५(धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत बेकायदेशीर अतिक्रमणाला संरक्षण मिळत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.सदर आदेशाप्रमाणे धार्मिक स्थळांचे ३ श्रेणीत विभागले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांबाबत जो आदेश आणि मार्गदर्शन केले आहे ते आपण कारवाही करतांना अमलात आणणे आवश्यक आहे. परंतु महानगर पालिकेने प्रकाशीत केलेल्या नोटीस त्यात महानगर पालिकेने अधिकृत आणि अनधिकृत धार्मिक स्थळ अशी कोणतीच विभागणी केली नसल्याचे दिसते. याचा अर्थ महानगर पालीका रस्त्यात किंवा रस्त्याचे कडेला येणारे सर्व धार्मिक स्थळ अतिक्रमणाच्या नावाखाली तोडण्याचा षड्यंत्र रचले असल्याचे शंका एम आय एम ने व्यक्त केली आहे. याचाच अर्थ महानगर पालीका आयुक्त साहेब राजकीय दबावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावत असून अतिक्रमणाच्या नावाखाली जनतेच्या धार्मिक भावनांशी खेळत आहे.
जेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहे कि सर्व प्रकारच्या धार्मिक स्थळांना अधिकृत आणि अनधिकृत अशी विभागणी करावी तसेच सन २००९ च्या पूर्वी असलेल्या धार्मिक स्थळ, ज्यांचे पुरावे सापडत आहे त्यांना सुरक्षित किंवा नियमित करावे आणि ज्यांना नियमीत करता येत नसेल त्यावर कारवाही करावी. ज्या धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर शक्य आहे ते करून घावे.
अहमदनगर शहरात असे अनेक धार्मिक सुफी संतांची मजारे, दर्गा, कबर आहेत, जे शहर बसण्याचे अगोदर पासून त्याठिकाणी आहेत जे स्थलांतर करने शक्य नाहीत पालीका ती मजारे, दर्गा,कबर रस्त्याचे मध्ये येत असल्याचे सांगत आहेत परंतु सदर दर्गा, मजारे, कबर शहर बसण्याचे अगोदर किंवा त्यावेळेस पासून असेल तर ते रस्तायचे मध्ये कसे येथील ? रस्ता त्या धार्मिक स्थळांच्या आजूबाजूने आहे. यात पालिकेने भविष्याचा विचार करून रस्ता काढणे आवश्क होते.
जिल्हाधिकारी यांना विनंती करण्यात आली आहे की नगर शहरासहीत जिल्ह्याचा आगोदर योग्यरीतीने अभ्यास करून कोणते धार्मिक स्थळ अधिकृत आहे आणि कोणते अनधिकृत याची यादी नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावी. तसेच नियमीत आणि अनियमित धार्मिक स्थळांची एक यादी प्रकाशीत करावी त्याच बरोबर जे पूर्ण अतिक्रमण मध्ये आहेत आणि सरकारी जागेवर धार्मिक स्थळे आहेत त्याची एक वेगळी यादी प्रकाशीत करावी ज्यामुळे नागरिकांना समजणे सोपे जाईल. जे नियमीत करण्यास शक्य होत नसेल त्यांना काही दिवसाची मुद्दत देऊन काही पुरावे सापडत असतील तर ते नियमीत करून घ्यावे. त्यानंतर कोणताच पर्याय शिल्लक नसल्यास आपण योग्य कारवाही करावी हे सामान्य जनतेची मागणी आहे.
तसेच महानगर पालिका हद्दीत काही ऐतिहासिक कारंजे किंवा वास्तू आहे ज्याला महानगर पालिका अतिक्रमणाच्या नावाखाली बुलडोजर चालवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शहरासहीत जिल्ह्यात ऐतिहासिक कारंजे किंवा वास्तू यांचे जतन करावे, येणाऱ्या पिढीला आपण हेच संपत्ती देणार आहे. फक्त राजकीय दबावा मुळे शहराचा आणि जिल्ह्याचा इतिहास नष्ट करू नाहीत अशी मागणी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आले.
अतिक्रमणाच्या नावाखाली तसेच स्वतःचे राजकीय आकांना खुश करण्याचे हेतूने एका विशिष्ट समाजाचे धार्मिक स्थळांना निशाणा बनवत शहरात व जिल्ह्यात दंगल घडवण्यासाठी काम करत असेल तर प्रशासना विरोधात मोठे सर्व धर्मीय जण आंदोलन उभे करू असे नमूद केले आहे.यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी,नगरसेवक हाजी शहाबाज सय्यद, सामाजिक कार्यकर्ते खालिद भाई शेख, माजी नगरसेवक समद खान, नदीम तांबोळी, एजाज शेख, जावेद खान आदी उपस्थित होते.

0 टिप्पण्या
For All Your Feedback and Complain please Mail and Contact us - at darshaknews81@gmail.com