मुकुंदनगर, फकीरवाडा, दर्गादायरा वगळण्याच्या मागणीला शाकीर शेख यांचा विरोध




 Mukundnagar News | नगर : दर्शक ।, दि. १२ ऑगस्ट २०२६ :अहिल्यानगर शहरातील मुकुंदनगर, फकीरवाडा आणि दर्गादायरा परिसरातील नागरिकांना नागरी सेवा नाकारल्याच्या तक्रारीवरून आता प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग तसेच नगरविकास विभागाकडे निवेदन सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व कालबद्ध चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

शाकीर शेख यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, वायरमनचे मदतनीस म्हणून काम करणारे दिवंगत धीरज परदेशी हे मुकुंदनगर परिसरात पथदिव्याच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी गेले असताना त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना अत्यंत गंभीर असून हल्ल्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येक आरोपीचा निष्पक्ष तपास करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच धीरज परदेशी यांच्या कुटुंबाला कायद्यानुसार नुकसानभरपाई, विमा व इतर लाभ मिळावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

निरपराध नागरिकांना सामूहिक शिक्षा नको

मात्र काही व्यक्तींनी केलेल्या कथित गुन्ह्याची शिक्षा संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना देणे योग्य नसल्याचे शाकीर शेख यांनी निवेदनात म्हटले आहे. महिला, लहान मुले, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, दिव्यांग व्यक्ती, व्यापारी, कामगार आणि अन्य निरपराध नागरिकांना नागरी सुविधांपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

तक्रारीनुसार, कामगार युनियनच्या कामबंद आंदोलनामुळे कचरा संकलन, घंटागाड्या आणि इतर नागरी सेवांवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. विशेषतः मुकुंदनगरमध्ये पाणीपुरवठा, घंटागाडी, स्वच्छता, पथदिवे आणि इतर सेवांबाबत नागरिकांना अडचणी निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महानगरपालिका हद्दीतून परिसर वगळण्याच्या मागणीवर आक्षेप

कामगार युनियनकडून मुकुंदनगर, फकीरवाडा आणि दर्गादायरा परिसरातील महानगरपालिकेच्या सेवा बंद ठेवण्याबरोबरच संबंधित परिसर महानगरपालिका हद्दीतून कायमस्वरूपी वगळण्याचा ठराव मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या मागणीला शाकीर शेख यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

सदर परिसर अल्पसंख्याकबहुल असल्याचा उल्लेख करत, एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना नागरी सेवांपासून वंचित ठेवण्याची मागणी करणे हा सामूहिक दंड ठरू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.

महानगरपालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणात महानगरपालिका आयुक्तांनी अत्यावश्यक नागरी सेवा सुरू ठेवण्यासाठी प्रभावी पर्यायी व्यवस्था केली नाही, तसेच संबंधित परिसराला नागरी सुविधा न देण्याची मागणी तत्काळ फेटाळली नाही, असा आरोप शाकीर शेख यांनी निवेदनातून केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांकडून वैधानिक कर्तव्यपालनात गंभीर कसूर झाली आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

पाणीपुरवठा, कचरा संकलन, सार्वजनिक स्वच्छता, आरोग्य, जलनिस्सारण आणि पथदिवे यांसारख्या मूलभूत नागरी सेवा अखंडित ठेवण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

१५ दिवसांत कार्यवाही अहवाल देण्याची मागणी

शाकीर शेख यांनी आपल्या निवेदनात एकूण १५ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिका आयुक्तांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी, संबंधित भागातील नागरी सेवा सुरळीत सुरू ठेवण्याचे आदेश, कामगार युनियनच्या सेवाबहिष्काराची चौकशी, आंदोलनासाठी सक्षम परवानगी होती का याची तपासणी आणि परिसर महानगरपालिका हद्दीतून वगळण्याची मागणी फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय नागरिकांच्या नागरी सेवांवर परिणाम करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करावी, सामाजिक किंवा नागरी बहिष्काराचे आवाहन करणारी भाषणे व संदेश तपासावेत आणि मुकुंदनगरची झालेली कथित बदनामी दूर करण्यासाठी शासन व महानगरपालिकेने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दिवंगत धीरज परदेशी यांच्या कुटुंबाला संबंधित कंत्राटदार कंपनीकडून लागू कायदे, विमा योजना आणि कंत्राटातील अटींनुसार नुकसानभरपाई व इतर लाभ मिळावेत, यासाठी महानगरपालिकेने पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

मानवाधिकार आयोगाकडे स्वतंत्र चौकशीची मागणी

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची स्वतंत्र दखल घ्यावी तसेच अल्पसंख्याक आयोगाने संबंधित नागरिकांच्या संरक्षणासाठी शासनाला आवश्यक शिफारसी कराव्यात, अशी मागणी शाकीर शेख यांनी केली आहे. तसेच आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, पाणीपुरवठ्याच्या नोंदी, घंटागाड्यांचे जीपीएस अभिलेख, कर्मचारी हजेरी, बैठकीचे इतिवृत्त, पत्रव्यवहार आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदन प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत कारणांसहित निर्णय व कार्यवाही अहवाल देण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत चौकशी सुरू न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवत असल्याचे शाकीर शेख यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

“दिवंगत धीरज परदेशी यांना न्याय मिळालाच पाहिजे; मात्र काही व्यक्तींच्या कथित गुन्ह्यासाठी संपूर्ण परिसरातील निरपराध नागरिकांना सामूहिक शिक्षा किंवा नागरी सेवाबहिष्कार सहन करावा लागू नये,” अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख यांनी आपल्या निवेदनातून मांडली आहे.

— दर्शक न्यूज