अहिल्यानगरच्या प्रारूप विकास आराखड्याला उच्च न्यायालयाची स्थगिती!

शाकीर शेख यांच्या याचिकेवर महत्त्वपूर्ण आदेश; पुढील आदेशापर्यंत आराखडा अंतिम करण्यास मनाई

अहिल्यानगर : अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यात नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यापूर्वीच नगरसेवकांच्या सूचनांनुसार आरक्षणे, रस्ते, रस्त्यांची रुंदी तसेच जमिनींच्या वापरात बदल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शाकीर शेख  यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

याचिका क्रमांक १५६९९/२०२६ वर ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. यू. ए. आवटे व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील अॅड. एस. के. तांबे उपस्थित होते.

सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी १२ जानेवारी २०२७ रोजी ठेवली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा पुढील आदेशापर्यंत अंतिम करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश :

"पुढील आदेश होईपर्यंत ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा अंतिम करण्यात येऊ नये."

याचिकेतील माहितीनुसार, नगररचना अधिकारी तथा नगररचना उपसंचालक यांनी तयार केलेली मूळ प्रारूप विकास योजना १८ मे २०२६ रोजी प्रसिद्धीसाठी महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केली होती. मात्र, ३० जुलै २०२६ रोजी महासभेतील ठराव क्रमांक २३ द्वारे आरक्षणे वगळणे, नवीन आरक्षणे समाविष्ट करणे, रस्ते वगळणे तसेच जमीनवापरात बदल करण्याचे निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर बदललेला आराखडा ७ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील कलम २६ व २८ मधील कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच गोविंद बाजीराव नवपुते विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या ५ ऑगस्ट २०१६ च्या निर्णयाचाही आधार घेण्यात आला आहे.

नागरिकांच्या हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त तीन नगरसेवकांच्या समितीच्या निष्पक्षतेवरही शेख यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. आराखड्यात बदल सुचविणारे आणि नागरिकांच्या हरकती ऐकणारे सदस्य सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याने सुनावणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ठराव क्रमांक २३ विखंडित करा; आयुक्तांच्या चौकशीची मागणी

३० जुलैचा ठराव क्रमांक २३ महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५१(१) व ४५१(३) अन्वये विखंडित करावा, तसेच महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी मागणी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे करण्यात आली आहे. मूळ व सुधारित आराखड्याची आरक्षणनिहाय तुलना सार्वजनिक करावी आणि नागरिकांना मराठी भाषेत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अहिल्यानगरच्या विकास आराखड्याच्या अंतिमीकरणाला तूर्तास ब्रेक लागला आहे. शहराच्या विकास आराखड्यातील बदलांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर असावी, नागरिकांच्या हरकतींना योग्य न्याय मिळावा आणि शहराचे सार्वजनिक हित सुरक्षित राहावे, यासाठी न्यायालयीन लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे शाकीर शेख यांनी सांगितले.