शिक्षकांच्या कष्टाच्या कमाईवर संस्थाचालकांचा डल्ला? - महेश पाडेकर

 ५ टक्के कपातीची मागणी बेकायदेशीर आणि संतापजनक!-महेश पाडेकर

​

नगर : दर्शक । 

 स्वतःच्या हक्काचे वेतनेतर अनुदान शासनाकडून मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने, आता आपली 'आर्थिक तूट' भरून काढण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी थेट शिक्षकांच्या खिशावरच नजर टाकली आहे. शिक्षकांच्या पगारातून संस्थांच्या विकासासाठी ५ टक्के कपात करण्यास मंजुरी मिळावी, असा लज्जास्पद आणि बेकायदेशीर ठराव नुकताच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. या ठरावामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, हा प्रकार म्हणजे 'सरकारी पगारावर संस्थांची दादागिरी' असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

  'वेतन कायद्या'ची पायमल्ली

बालेवाडी (पुणे) येथे झालेल्या बैठकीत, संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी हा ठराव केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हा ठराव करताना संस्थाचालक देशातील कामगार कायदे आणि सेवा शर्ती विसरले आहेत का? असा प्रश्न शिक्षक भारती संघटनेचे पुणे विभाग कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर यांनी उपस्थित केला. कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या संमतीशिवाय त्याच्या पगारातून एक रुपयाही कपात करण्याचा अधिकार मालकाला (किंवा संस्थेला) नाही. शासन शिक्षकांना जो पगार देते, तो त्यांच्या अध्यापनाच्या कार्याचा मोबदला आहे, संस्थेला देणगी देण्यासाठी नाही. त्यामुळे अशा सक्तीच्या वसुलीला कायदेशीर भाषेत 'खंडणी' का म्हणू नये? असा परखड सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

​ आर्थिक असमर्थतेचे खापर शिक्षकांवर का?

गेल्या दहा वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान मिळाले नाही, हे कारण पुढे करून संस्थाचालक सहानुभूती मिळवू पाहत आहेत. शासनाशी लढा देण्यात कमी पडलेले महामंडळ आता आपल्याच कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊ पाहत आहे. जर संस्था चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसेल, तर संस्थाचालक कारभार शासनाकडे का सोपवत नाहीत? असा प्रश्न शिक्षक भारती संघटना विचारत आहेत.

           या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "आम्ही संस्थेचे नोकर आहोत, भागीदार नाही. नफ्यात वाटा मिळत नसेल, तर तोट्याचा बोजा आमच्यावर का?" अशी भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. जर हा ठराव मागे घेतला नाही आणि शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि प्रसंगी संस्थांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक भारती संघटनेने दिला आहे.

​       थोडक्यात, स्वतःची जबाबदारी झटकून शिक्षकांच्या घामाच्या पैशावर संस्था जगवण्याचा हा प्रयत्न शिक्षण क्षेत्रातील 'आर्थिक शोषणा'चे नवीन उदाहरण ठरू पाहत आहे.

​महत्त्वाचे मुद्दे

​५% कपात ही एक प्रकारची सक्तीची वसुलीच!

​वेतनेतर अनुदान मिळत नाही म्हणून शिक्षकांना लुटणे कितपत योग्य?

​हा ठराव कामगार आणि सेवा शर्ती कायद्यांचे थेट उल्लंघन करणारा.

​शिक्षकांच्या संमतीशिवाय पगाराला हात लावल्यास न्यायालयात खेचणार.

 "शासकीय वेतनातून परस्पर कपात करणे हे 'पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट'चे (Payment of Wages Act) उल्लंघन आहे. जर शासनाने अशा बेकायदेशीर मागणीला मंजुरी दिली, तर न्यायालयात सरकार आणि संस्थाचालक दोघांनाही चपराक बसू शकते. कोणतीही संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर डल्ला मारून आपला 'व्यवस्थापन खर्च' भागवू शकत नाही."

       - प्रा.महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती पुणे विभाग