Iran Land Blockade अमेरिका-इस्रायलचा इराणला जमिनीमार्गे नाकेबंदीचा विचार; मध्यपूर्वेत पुन्हा तणाव वाढण्याची चिन्हे
सध्या हा प्रस्ताव अधिकृतरीत्या मंजूर झालेला नसला तरी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान या पर्यायावर विचारविनिमय झाल्याचे वृत्त आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणवर लष्करी कारवाईऐवजी आर्थिक कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
आतापर्यंत अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी इराणवर अनेक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. मात्र, या निर्बंधांनंतरही इराणने विविध शेजारी राष्ट्रांमार्फत व्यापार सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे आता इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया आणि अझरबैजान यांसारख्या सीमावर्ती देशांमधून होणाऱ्या व्यापारावर निर्बंध आणण्याचा पर्याय चर्चेत आहे. (COURTESY Jerusalem Post)
विशेषज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची नाकेबंदी प्रभावी ठरली तर इराणच्या आयात-निर्यात व्यापारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. औद्योगिक कच्चा माल, अन्नधान्य, औषधे आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करणे सोपे नाही. कारण इराणच्या सीमेलगत असलेल्या अनेक देशांचे स्वतःचे राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा हितसंबंध आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या किंवा इस्रायलच्या दबावाखाली ते इराणशी असलेला व्यापार पूर्णपणे बंद करतील का, याबाबत मोठी अनिश्चितता आहे.
विशेषतः पाकिस्तान, तुर्की आणि इराक यांचे इराणसोबत दीर्घकालीन व्यापारी आणि ऊर्जा संबंध आहेत. त्यामुळे या देशांनी अशा नाकेबंदीला पाठिंबा दिल्यास संपूर्ण प्रदेशातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
मध्यपूर्वेत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अमेरिका आणि इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा दबाव आहे. थेट युद्ध छेडल्यास त्याचे परिणाम अधिक व्यापक होऊ शकतात. त्यामुळे इराणवर लष्करी हल्ल्याऐवजी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याची रणनीती अधिक परिणामकारक ठरू शकते, असा काही विश्लेषकांचा दावा आहे. (COURTESY Khaama Press)
मात्र, काही संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, जमिनीमार्गे नाकेबंदी लागू करणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून त्यासाठी अनेक देशांचे सहकार्य आवश्यक आहे. अशा कारवाईमुळे सीमावर्ती भागात तणाव वाढण्याची आणि नव्या संघर्षाला तोंड फुटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
इराण हा जगातील महत्त्वाच्या ऊर्जा उत्पादक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे त्याच्या व्यापारावर मोठे निर्बंध आल्यास जागतिक तेल बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तेलाच्या किमती वाढल्यास अनेक देशांमध्ये महागाई वाढू शकते. तसेच मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि जहाजवाहतुकीवरही परिणाम होऊ शकतो. (COURTESY AP News)
ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेमुळे आशियाई आणि युरोपीय देशांनाही मोठा फटका बसू शकतो. भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवरही त्याचे आर्थिक परिणाम जाणवू शकतात.
इराणकडून अद्याप या वृत्तावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, यापूर्वी अमेरिकेच्या निर्बंधांना उत्तर म्हणून इराणने विविध आर्थिक आणि सामरिक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे नवीन नाकेबंदी लागू झाल्यास तेहरानकडूनही कठोर भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
इराणने पूर्वी अनेकदा असे स्पष्ट केले आहे की, त्याच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रयत्नाला योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल. त्यामुळे या प्रस्तावामुळे प्रदेशातील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघासह अनेक देशांनी मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. अनेक पाश्चात्त्य देशांना इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत चिंता असली तरी संघर्ष वाढविण्याऐवजी राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्यावर भर दिला जात आहे. (COURTESY The Guardian)
आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, जमिनीमार्गे नाकेबंदी लागू झाल्यास केवळ इराणच नव्हे तर संपूर्ण मध्यपूर्वेतील व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन असून कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. तथापि, अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवरील आर्थिक दबाव वाढविण्यासाठी नवीन पर्यायांचा गंभीरपणे विचार सुरू असल्याचे या वृत्तातून स्पष्ट होत आहे. आगामी काही दिवसांत संबंधित देशांची भूमिका आणि राजनैतिक हालचाली यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
0 टिप्पण्या
For All Your Feedback and Complain please Mail and Contact us - at darshaknews81@gmail.com