CJPची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर; अभिजीत दिपके राष्ट्रीय संयोजक, कोणाला कोणती जबाबदारी?







CJPची राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर; अभिजीत दिपके राष्ट्रीय संयोजक, तरुण नेतृत्वाच्या खांद्यावर देशव्यापी विस्ताराची जबाबदारी

दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर संघटनेची नवी रचना; राज्यनिहाय समित्या, लोकसभा स्तरावरील युनिट्स आणि शहर पातळीवर विस्ताराचा निर्णय

नवी दिल्ली | ७ ऑगस्ट २०२६ : Cockroach Janta Party अर्थात CJP ने आपल्या संघटनात्मक विस्ताराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत पहिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. संस्थापक अभिजीत दिपके यांची राष्ट्रीय संयोजकपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, संघटनेच्या देशव्यापी विस्ताराची जबाबदारी तरुण नेतृत्वाच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या दोन दिवसांच्या कोअर कमिटी बैठकीनंतर या नव्या संघटनात्मक रचनेची घोषणा करण्यात आली.

CJPच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत विविध विभागांसाठी स्वतंत्र जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संघटनेने पुढील सहा महिन्यांत राज्य समन्वय समित्या, लोकसभा मतदारसंघ पातळीवरील युनिट्स आणि शहर पातळीवरील टीम उभारण्याचा आराखडा मांडला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत प्रामुख्याने आंदोलन आणि सोशल मीडिया-केंद्रित उपक्रमांमध्ये दिसणाऱ्या CJPने आता अधिक शिस्तबद्ध संघटनात्मक रचना उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याचे चित्र आहे.

अभिजीत दिपके राष्ट्रीय संयोजक

CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांची National Convener अर्थात राष्ट्रीय संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिपके यांच्या नेतृत्वाखालीच CJPने मागील काही महिन्यांत विविध विद्यार्थी, शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलनामुळेही CJPचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले होते.

नव्या संघटनात्मक रचनेत दिपके यांच्याकडे संघटनेच्या एकूण दिशादर्शनाची आणि राष्ट्रीय पातळीवरील समन्वयाची प्रमुख जबाबदारी राहणार आहे. CJPच्या आगामी विस्तारासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

कोणाला कोणती जबाबदारी?

CJPने जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बहुतांश पदांवर तरुण चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, सौरव दास (२७) आणि आशुतोष रांका (३०) यांची सह-संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अजिंक्य शिंदे (३५) यांच्याकडे National Organisation In-Charge अर्थात राष्ट्रीय संघटन प्रभारी पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दीपक बालियान (२६) हे Organisation Co-In-Charge तसेच North Zone Lead म्हणून काम पाहणार आहेत.

आफरीन नवाज (३४) यांची राष्ट्रीय सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रत्ना सिंह (३१) यांच्याकडे Legal Affairs Lead म्हणजेच कायदेशीर बाबींची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

वैष्णवी गौर (२९) यांच्याकडे Research & Policy Lead, म्हणजे संशोधन आणि धोरणविषयक कामाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. रोहन देशपांडे (३१) Technology Lead, तर विजय रेड्डी मल्लंगी (३०) Media Lead म्हणून काम पाहणार आहेत.

याशिवाय योगेश इंगळे (३३) यांच्याकडे Finance आणि West Zone Lead, तर अंकित भारद्वाज (३५) यांच्याकडे East आणि North-East Zone Leadची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

तरुण नेतृत्वावर मोठा भर

CJPच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे तरुण नेतृत्वाला दिलेले प्राधान्य. कार्यकारिणीतील सदस्यांचे वय साधारण २५ ते ३५ वर्षांच्या दरम्यान आहे. संघटनेच्या पुढील विस्तारात Millennials आणि Gen Z पिढीतील नेतृत्वाला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न या रचनेतून दिसून येतो.

CJPच्या मते, देशातील तरुणांशी संबंधित प्रश्न केवळ निवडणुकीच्या काळात चर्चिले जाण्यापेक्षा वर्षभर सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहणे आवश्यक आहे. शिक्षण, बेरोजगारी, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि सार्वजनिक संस्थांची जबाबदारी हे आगामी काळातील प्रमुख मुद्दे असतील.

सहा महिन्यांत देशभर विस्ताराचे लक्ष्य

नव्या कार्यकारिणीच्या माध्यमातून CJPने पुढील सहा महिन्यांत देशभर संघटनात्मक विस्तार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. राज्य समन्वय समित्या, लोकसभा मतदारसंघ पातळीवरील युनिट्स आणि शहर पातळीवरील टीम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

यासाठी संघटनेने पाच झोनवर आधारित रचना विकसित करण्याचे संकेत दिले आहेत. उत्तर, दक्षिण, पूर्व आणि ईशान्य तसेच पश्चिम भारतातील विविध भागांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी स्वतंत्र संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. राजधानी दिल्लीपुरती मर्यादित न राहता देशाच्या विविध भागांत नागरिकांशी थेट संपर्क साधण्याचा CJPचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.

‘क्या बोलती पब्लिक’मधून नागरिकांशी थेट संवाद

CJPने संघटनात्मक विस्तारासोबतच ‘क्या बोलती पब्लिक’ या देशव्यापी जनसंवाद अभियानाची घोषणा केली आहे. सप्टेंबरमध्ये या अभियानाला सुरुवात करण्याची योजना असल्याचे अभिजीत दिपके यांनी सांगितले आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश देशातील सामान्य नागरिक काय विचार करतात, त्यांच्या समस्या काय आहेत आणि स्थानिक पातळीवर कोणते प्रश्न त्यांना भेडसावत आहेत, हे थेट जाणून घेणे हा आहे. शिक्षण, बेरोजगारी आणि प्रशासन या मुद्द्यांवर नागरिकांशी संवाद साधण्यावर अभियानाचा भर असेल.

CJPच्या नेतृत्वानुसार, तरुणांची संख्या देशात मोठी असूनही त्यांच्या प्रश्नांशी मुख्य प्रवाहातील राजकीय संघटनांचा पुरेसा थेट संपर्क होत नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया आणि आंदोलनाच्या पलीकडे जाऊन नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा प्रयत्न या अभियानातून केला जाणार आहे.

शिक्षण हा प्रमुख मुद्दा कायम

CJPने आगामी काळातही शिक्षणाला प्रमुख प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे. दिपके यांनी शिक्षण व्यवस्था, खासगी शाळांची फी, सरकारी शाळांची स्थिती आणि तरुणांसाठी उपलब्ध संधी यासंदर्भात यापूर्वीही भूमिका मांडली आहे.

CJPच्या मते, शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत अधिक गुंतवणूक आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बेरोजगारीचा प्रश्नही संघटनेच्या अजेंड्यावर राहणार आहे. पात्र तरुणांना योग्य रोजगाराच्या संधी न मिळाल्याने अनेक जण डिलिव्हरी आणि गिग इकॉनॉमीसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करण्यास भाग पडत असल्याचा दावा दिपके यांनी केला आहे.

निवडणूक राजकारणात उतरणार नाही?

नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची घोषणा झाल्यानंतर CJP भविष्यात निवडणूक लढवणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र सध्या संघटनेने निवडणुकीच्या राजकारणात तातडीने प्रवेश करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

CJPचे सह-संयोजक सौरव दास यांनी संघटनेला आणखी एका राजकीय पक्षाची भर घालण्यापेक्षा तळागाळात काम करणे अधिक उपयुक्त असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांपासून तरुण व्यावसायिक आणि कामगारांपर्यंत विविध घटकांना संघटनेशी जोडण्यासाठी वेबसाइटच्या माध्यमातून सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या सदस्यत्व मोहिमेसाठी निधी गोळा केला जात नसल्याचेही CJPने स्पष्ट केले आहे.

आंदोलनातून संघटनात्मक राजकारणाकडे?

गेल्या काही महिन्यांत CJPचे नाव विविध आंदोलनांमुळे चर्चेत आले. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन, शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्न तसेच विद्यार्थी आणि तरुणांच्या मुद्द्यांवर संघटनेने घेतलेली भूमिका यामुळे दिपके यांचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले. जुलैमध्ये सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही दिपके यांनी जंतर-मंतरवरील उपोषणात सहभाग घेतला होता.

आता या आंदोलनात्मक पार्श्वभूमीला संघटनात्मक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न CJP करत आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, झोननिहाय जबाबदाऱ्या, राज्य समित्या आणि स्थानिक पातळीवरील टीम यामुळे संघटनेला अधिक स्थिर रचना देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चेनेही बैठक गाजली

दरम्यान, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या घोषणेबरोबरच CJPच्या कोअर कमिटी बैठकीदरम्यान अंतर्गत मतभेद असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या. TOIच्या वृत्तानुसार, कोअर कमिटी सदस्य वैष्णवी गौर आणि अभिजीत दिपके यांच्यात बैठकीपूर्वी कथित वाद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र गौर यांनी कोणताही मतभेद नसल्याचे सांगत त्या कौटुंबिक कारणामुळे दिल्लीला परतल्याचे स्पष्ट केले. दिपके यांनीही त्यांच्या परतीमागे कौटुंबिक कारण असल्याचे सांगितले.

याचदरम्यान गुजरातमधील दोन युवा कार्यकर्त्यांनी दिपके यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केल्याचेही वृत्त आहे. नव्या कार्यकारिणीत तळागाळातील कार्यकर्त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. जवळपास ४५० समन्वयकांनी आंदोलनादरम्यान काम केले असून त्यांना नव्या रचनेत स्थान मिळाले नसल्याचा दावा या कार्यकर्त्यांनी केला. पोलिसांनी दोन्ही आंदोलकांना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेतल्यानंतर काही तासांनी सोडून दिले. मात्र या आरोपांबाबत CJPच्या नेतृत्वाची स्वतंत्र भूमिका लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पुढील सहा महिने ठरणार महत्त्वाचे

CJPसाठी आता पुढील सहा महिने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण संघटनेने प्रथमच राष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. एका बाजूला देशभर सदस्य नोंदणी आणि जनसंवाद अभियान राबवायचे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्य, लोकसभा आणि शहर पातळीवरील संघटनात्मक यंत्रणा उभारायची आहे.

शिक्षण, रोजगार, प्रशासनातील उत्तरदायित्व, निवडणूक सुधारणा, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांची जबाबदारी हे विषय संघटनेच्या आगामी कामकाजाच्या केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे CJPने म्हटले आहे.

एकंदरीत, अभिजीत दिपके यांची राष्ट्रीय संयोजकपदी नियुक्ती ही CJPच्या आंदोलनात्मक टप्प्यातून संघटनात्मक विस्ताराच्या टप्प्याकडे होणाऱ्या प्रवासातील महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. निवडणूक राजकारणापासून सध्या दूर राहण्याची भूमिका घेत असतानाच तळागाळात संघटन उभारण्याचा आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर दबाव निर्माण करण्याचा CJPचा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. मात्र तरुण नेतृत्व, देशव्यापी विस्तार आणि ‘क्या बोलती पब्लिक’सारख्या उपक्रमांमुळे CJPची पुढील वाटचाल निश्चितच राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात लक्षवेधी ठरणार आहे.