साखर आयात करण्याची वेळ का आली? अनिल घनवट यांचा सरकारला थेट सवाल

देशात पुरेसा साठा असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, याचा शोध घेण्याची गरज 

       भारतात काही महिन्यांपासून इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वरून मोठा वाद सुरू आहे. २०% इथेनॉल  मिश्रित पेट्रोल (ए-20) वापरणाऱ्या अनेक वाहनधारकांना गाड्यांच्या इंजिन मध्ये खराबी होणे तसेच मायलेज कमी मिळणे अशा समस्या होत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. त्यातच भर पडली ती साखर तुटवडा, अचानक वाढणारे दर आणि साखर आयातीचा निर्णय. राजकारणासाठी ही मुद्दे भरभरून वापरले जाणार आहेत पण हे भारतावर आलेले संकट आहे. त्यातून बाहेर कसे पडावे व या परिस्थितीचा शेतकरी व  ग्राहकांवर काय परिणाम होईल याचा धांडोळा घेणे आवश्यक आहे.

साखरेची अचानक दर वाढ का?

      भारत हा प्रमुख साखर उत्पादन करणारा देश व जगातील दोन नंबरचा निर्यातदार देश आहे. दर वर्षी लाखो टन साखर निर्यात भारत करत होता व परकीय चलन मिळवत होता. या वर्षी मात्र निर्यात तर बंद करावी लागलीच, पण १० लाख टन साखर आयात करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. याची जी कारणे सांगितली जातात त्यातील महत्वाचे कारण म्हणजे सरकारकडे साखर उत्पादनाचा निश्चित आकडा नव्हता. अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ऊसाचे उत्पादन व साखर उतारा घटला व सरकार आणि साखर उद्योगाचा अंदाज चुकला. दुसरे असे ही म्हटले जाते की ऑक्टोबर महिन्या पर्यंत पुरेल इतका साखर साठा देशात आहे पण तो गायब झाला आहे! कोणाकडे आहे हा साठा? पुढे येणाऱ्या सणासुदीच्या दिवसात साखरेला मागणी वाढून दर वाढतील या अपेक्षेने काही मंडळींनी साखर साठवून ठेवली आहे असा अंदाज केला जातो. इथेनॉलसाठी साखर वळवल्यामुळे साखर उत्पादन कमी झाले म्हणून तुटवडा निर्माण झाला असाही मत प्रवाह आहे.

दर नियंत्रणासाठी सरकारची उपाय योजना

      साखरेचा तुटवडा होणार हे लक्षात येताच भारत सरकारने १३ मे २०२६ रोजी साखरेवर निर्यातबंदी ठोकली ती ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत. साखर साठ्यांवर मर्यादा घोषित केली. तरी सुद्धा साखरेचे दर कमी होण्याची लक्षणे दिसेनात तेव्हा सरकार ने १० लाख मे. टन कच्ची साखर, ब्राझील कडून आयात करण्याचा निर्णय घेतला. या उपाय योजनांचा फार फायदा होईल असे वाटत नाही कारण ब्राझील वरून साखर भारतात पोहोचायला दोन महिने लागणार आणि कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून बाजारात यायला आणखी १५ दिवस तरी लागणार. तो पर्यंत बहुतेक सर्व सण उरकून गेलेले असतील आणि भारतातली साखर कारखाने सुरू होऊन बाजारात मुबलक साखर उपलब्ध असेल.

दरवाढीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा?

        देशातील साखर विक्री सरकारद्वारा नियंत्रित आहे. दर १५ दिवसाला कोणता कारखाना किती साखर विकेल हे सरकार सांगते त्यामुळे साखर कारखान्या कडील बहुतेक साखरेची विक्री निर्धारित दरात झालेली आहे. जो साठा शिल्लक आहे तो सुद्धा सरकारच्या नियंत्रणात विकावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या दर वाढीचा फार फायदा होईल असे दिसत नाही.

      सरकारने आयात केलेली साखर ही आपला गाळप हंगाम सुरू झाल्या नंतर भारतात येणार असल्यामुळे या अतिरिक्त पुरवठ्याचा परिणाम भारतात उत्पादित साखरेच्या दरावर होऊ शकतो. एकूणच साखर दर वाढीचा फायदा थेट शेतकऱ्यांना मिळणे अवघडच दिसते.

साखर कारखान्यातील लबाडी

        साखर उद्योगात एक काळ असा होता की कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा साखर उतारा १२ - १३ टक्के असायचा मध्य महाराष्ट्रात ११.५० वह्या दरम्यान असायचा. साखर उताऱ्यावर दर ठरू लागल्यापासून साखर उतारा घसरू लागला व तो आता ९.५० ते १०.५० वर आला आहे. ऊसाला दर कमी देण्यासाठी साखर उतारा चोरला जातो असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. साखर उतारा चोरून तयार झालेली साखर कुठेच हिशोबत येत नाही व कळ्या बाजारात रोखीने विकली जाते. सध्या निर्माण झालेल्या तुटवड्याला हे ही एक कारण आहे असे आरोप काही शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्याने कारखान्याला दिलेल्या ऊसाच्या वजनात सुद्धा काटा मारी होते व त्यापासून तयार झालेली साखर सुद्धा अशीच कळ्या बाजारात विकली जाते हे उघड गुपित आहे.

      पूर्वी साखर विक्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी साखर कारखान्यावर अबकारी खात्याचे कर्मचारी असायचे परंतू आता ते हटवल्यामुळे साखर कारखान्यांना मोकळे. रान सापडले आहे.

छुपे साखर साठे शोधा

      भारतातील साखरेचे उत्पादन सन २०२५-२६ मध्ये २८० लाख मे टन होते व शिल्लक साठा ३२ ते ३५ मे टन होता. महिन्याला सरासरी २२ लाख टन साखर विक्री होते मग वर्षभरात २६४ लाख टन साखर लागते साठा तर ..... ३१५ लाख मे टन होता, मग टंचाई का निर्माण झाली व ही साखर गेली कुठे हा खरा प्रश्न आहे. 

          साखरेची दरवाढ झालीच तर ती हळू हळू रुपया दोन रुपये प्रतिकिलो दराने होते पण या वेळेस एकदम ४०% वाढ पंधरा दिवसातच झाली त्यामुळे यात काहीतरी घोटाळा आहे याचा संशय येणे साहजिक आहे. ऊसाचा दर, साखरेचा दर आणि विक्रीचा कोटा सरकारच्या हातात असताना सरकारला शिल्लक साठ्याचा अंदाज येऊ नये हे समजण्या सारखे नाही. यात सरकारात सामील असलेले व सरकारच्या जवळचे व्यापारी/ उद्योजक हे या भाववाढीचे खरे लाभार्थी असणार आहेत असे मानायला हरकत नाही. खरा तोटा होणार तो ग्राहकाचा. ऐन सणासुदीच्या दिवसात सामान्य ग्राहकाच्या खिशाला चाट बसणार आहे हे नक्की.

संकट कोणावर?

       साखरेसाठी ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागणार हे खरे पण खरा फटका बसणार आहे तो साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांना. पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून सरकार साखर उद्योगावर आणखी निर्बंध लदणार. त्या बरोबरच इथेनॉलसाठी साखर उत्पादन घटविले अशी ओरड होत असल्यामुळे या पुढे ऊसापासून  इथेनॉल निर्मितीवर प्रतिबंध येतील. आताच साखर कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल तेल कंपन्या खरेदी करत नसल्यामुळे कारखाने अडचणीत आहेत, त्यात इथेनॉल निर्मितीच बंद केली तर आणखी संकट येऊ शकते. कुठल्याही उत्पादनात पक्क्या माला पेक्षा कच्चा माल स्वस्त असतो पण साखर उद्योगात ऊस ३४०० रुपये व साखर ३१००  रुपये असा हिशोब आहे. गुऱ्हाळ उद्योगाशी स्पर्धा करताना साखर कारखान्यांची दमछाक होत आहे. एकूणच साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक सरकारच्या धोरणामुळे अडचणीत येत आहे.

धरसोडीचे धोरण हा मुख्य अडसर

         भारतातील साखर उद्योगच नाही तर सर्व शेतीमाल आयती निर्याती बाबत सरकारचे धर सोडीचे धोरण अत्यंत मारक आहे. सन २०२५-२६ या गाळप हंगामाच्या सुरुवातीला अतिरिक्त साखर उत्पादन होईल या अपेक्षेने २० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय झाला. मात्र  साखर निर्यातीतुन परवडतील असे दर  मिळत नसल्यामुळे फक्त आठ लाख टन साखर निर्यात होऊ शकली. नंतर लक्षात आले की साखरेचा तुटवडा येऊ शकतो तेव्हा १३ मे २०२६ पासून साखर निर्यात बंद केली. आता आणखी टंचाई व भाववाढ समोर दिसत आहे तेव्हा १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय झाला आहे. आता शून्य टक्के आयात शुल्क आकारून आयात होत आहे, आता पर्यंत साखर निर्यातीवर १००% आयात शुल्क आकारले जात असे. भारत सरकारच्या अशा धर सोडीच्या धोरणामुळे साखर उद्योग कायम अडचणीत आला. आहे व त्याचा फटका शेतकरी व ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे.

इथेनॉल - असून अडचण, नसून खोळंबा

     पेट्रोल मध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केल्यामुळे भारताला आयात करावे लागणारे कच्चे खनिज तेल कमी प्रमाणात आयात करावे लागेल व भारताचे परकीय चलन कमी खर्च होईल हा मुख्य हेतू इथेनॉल मिश्रणामागे आहे व तो बरोबर आहे. इथेनॉलमुळे वातावरणात कमी कार्बन सोडला जाईल व प्रदूषण आटोक्यात राहील हा सुद्धा तर्क बरोबर आहे. पुढे शेतकऱ्यांच्या पिकांना जास्त दाम व ग्राहकांना स्वस्त पेट्रोल असा ही प्रचार मोठ्या प्रमाणात झाला. 

      शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांनी २००८ या वर्षी इथेनॉल या विषयावर खास अधिवेशन घेऊन ही सर्व फायदे शेतकऱ्यांना सांगितले होते. आपल्या शेतात इथेनॉल तयार करण्याचे आंदोलन ही दिले होते.

घोळ कुठे झाला?

       इथेनॉल हे नक्कीच फायदेशीर आहे. भारतात २००१ पासून इथेनॉलच्या चाचण्या सुरू झाल्या व नंतर पेट्रोल मध्ये  ५% व १०% इथेनॉल मिसळण्यास सुरुवात झाली. २०३० पर्यंत भारत २०%इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वितरित करण्याचे लक्ष ठरले होते. दरम्यान सी हेवी बरोबर बी हेवी मळी पासून व थेट ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीचे तंत्र विकसित झाले व तसे कारखाने / आसवनी/ डिस्टिलरी उभ्या राहिल्या. धान्य पासून सुद्धा इथेनॉल तयार करणारे प्रकल्प उभे राहिले. मोठ्या प्रमाणात तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे करायचे काय? हा प्रश्न उभा राहिल्यामुळे २०३० च्या अगोदर पाच वर्ष ई - २० पेट्रोल बाजारात आले. ज्या वाहनांची इंजिन त्या प्रकारच्या इंधनाला पूरक नाहीत, त्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या तसेच गाड्यांचे मायलेज कमी झाले. प्रवासाचा व वाहन दुरुस्तीचा खर्च वाढल्यामुळे जनता कुरकुर करू लागली. तयारी नसताना २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बळजबरी ढकलणे सरकारला महागात पडले आहे.

सरकारी धान्य पुरवठ्याचा खोडा

        सरकार शेतकऱ्यांकडून आधारभूत किमतीने धान्य खरेदी करते. बफर स्टॉकच्या गरजे पेक्षा पाच पट तांदूळ अन्न महामंडळाच्या गोदामा मध्ये साठवले आहे. ठेवायला जागा नाही, मग सरकारने इथेनॉलसाठी हे धान्य पुरवायला सुरुवात केली. तांदुळाची खरेदी किंमत ३८८९/- रु प्रति क्विंटल आहे. साठवणुकीचा व वाहतुकीचा खर्च वेगळा. हाच तांदूळ अन्न महामंडळ इथेनॉल निर्मितीसाठी २३२०/- रु प्रति क्विंटल दराने पुरवते. त्यामुळे ऊसा पासून तयार होणारे इथेनॉल महाग वाटते. सरकारने जे इथेनॉल मागील वर्षी खरेदी केले त्या पैकी ७६% धान्यापासून तयार केलेले आहे. साखर कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल विक्री अभावी पडून आहे.

       इथेनॉल खरेदी दरात ही भेदभाव आहे. ऊसा पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दर असे आहेत: सी हेवी - ४९.४१, बी हेवी - ६०.७३ आणि रस किंवा सिरप पासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ६५.६१ रुपये प्रति लिटर दर दिला जातो तर तांदळापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ५८.४० व मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला ७१.८० रु प्रति लिटर असा दर दिला जातो. हा भेदभाव का? इथेनॉल तर सारखेच असते मग दरात फरक का असा प्रश्न विचारावा वाटतो.

कोणते इथेनॉल फायदेशीर?

        ऊसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल मध्ये आणि धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल मध्ये फायदेशीर कोणते असा विचार केला तर साखर कारखान्यात तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी बाहेरून ऊर्जा किंवा इंधन घ्यावे लागत नाही. बग्यास भी की जाळून वाफ तयार केली जाते व इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली जाते. धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी मात्र वीज किंवा गॅस सारखे इंधन विकत घ्यावे लागते.

       ऊसापासून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी खर्च केलेल्या इंधनाच्या ७ ते ९ पट इंधन तयार होते. धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी खर्च केलेल्या इंधनाच्या फक्त १.४ ते २ पट इंधन तयार होते. त्यामुळे साखर कारखान्यातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा ऊर्जा परतावा जास्त आहे. 

        ऊसाच्या रसात किंवा मळी मध्ये साखर असते त्यामुळे ते लगेच फर्मेंट करता येते. धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी मात्र अगोदर धान्याचे स्टार्चचे साखरेत रूपांतर करावे लागते त्यात बरीच ऊर्जा खर्च होते. 

*शेतकऱ्यांचा  खर्च फायदा होतो का?*

     इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील असा प्रचार केला जातो मात्र प्रत्यक्ष ऊसाच्या शेतकऱ्यांना इथेनॉल फायदा वाढीव दरात मिळत नाही असे शेतकरी म्हणतात. इथेनॉल व इतर उपपदार्थ ऊस दराच्या हिशोबत धरलेच जात नाहीत. रंगराजन समितीने दिलेल्या सूत्रानुसार फक्त साखर निर्मिती असेल तर साखरेच्या दराच्या ७५-२५ अशी विभागणी होते व उपपदार्थाचे ७०-३० अशी विभागणी होते. मजेची गोष्ट म्हणजे इथे ' उपपदार्थ ' म्हणजे फ्लॅट बाग्यास, मळी व प्रेस मड आहेत. इथेनॉल किंवा इतर उपपदार्थ यात गणले जात नाहीत त्यामुळे इथेनॉलचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो असे म्हणता येणार नाही.

     धान्यापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी लागणारे धान्य बहुतेक अन्न महामंडळाकडूनच येते. तिथे शेतकऱ्यांनी अगोदरच आधारभूत किमतीने सरकारला विकलेले असते. त्यामुळे तिथे ही शेतकऱ्यांना फायदा होताना दिसत नाही.

*सरकारचे धोरण कसे असावे?*

      सर्वात प्रथम २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरण्यासाठी, वाहनांचे सक्षम इंजिन तयार करावे मगच ते बाजारात आणावे. पेट्रोल पंपावर ई १०, ई २० व शुद्ध पेट्रोल असे पर्याय उपलब्ध असावेत आणि त्यानुसार त्यांचे दर असावेत.

        साखर आयात, निर्याती बाबत सारखेच निश्चित, दीर्घ मुदातीचे धोरण असावे. अतिरिक्त  उत्पादन असेल तर निर्यात करता आली पाहिजे. आयातीवर १०० % आयात शुल्क लावण्यापेक्षा भारतात तयार होणाऱ्या ऊस व साखरेच्या दराला मार देणार नाही असे शुल्क असावे म्हणजे पुढे तुटवडा दिसत असेल तर व्यापारी अगोदरच साखर आयात करतील. पुरवठा सुरळीत राहील. ऊसाचा व साखरेचा दर निश्चित असल्यामुळे हे सहज शक्य आहे.

      सर्व इथेनॉलला एकच दर ठेवावा म्हणजे खुली स्पर्धा होईल. सरकारने कमी दारात धान्य पुरवण्यापेक्षा ते इथेनॉल कारखान्यांनी  बाजारातून खरेदी करण्याचे धोरण असावे. 

        भारताची इंधनाची तहान भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात. इथेनॉलची व्यवस्थित निर्मिती व वापर सुरू झाल्यास परकीय चलन वाचेल म्हणून इथेनॉल निर्मिती सुरू राहिली पाहिजे. भारत प्रदूषग्रस्त झाला आहे. इथेनॉलमुळे ते काही प्रमाणात कमी होत असेल तर त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोलचे दर कमी व्हायला हवेत आणि ऊस आणि धान्याच्या शेतकऱ्यांना, इथेनॉलमधून मिळणाऱ्या फायद्याचा वाट मिळाला पाहिजे तरच या सर्व उपद्यापाचा काही उपयोग होईल नाहीतर इथेनॉल हे नेहमीच असून अडचण नसून खोळंबा ठरणार आहे.

अनिल घनवट 

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष