टंचाई उपाययोजनात अहिल्यानगर जिल्ह्याचा प्रभावी पॅटर्न

​टंचाई निवारणासाठी जिल्हा प्रशासनाबरोबर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या निर्देशानुसार तालुकानिहाय  टंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकांमध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये चारा, पाणी उपलब्धता, टँकरची आवश्यकता, पशुधनाची गणना व या अनुषंगाने भविष्यकालीन नियोजनाबाबतही संबंधित विभागांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून नियोजन करण्यात आले. यामध्ये अहिल्यानगर ,नेवासा, श्रीरामपूर, राहता, कोपरगाव, अकोले, संगमनेर ,राहुरी, श्रीगोंदा,पाथर्डी ,कर्जत, शेवगाव ,जामखेड, पारनेर या सर्व तालुक्यांचा आढावा प्रत्यक्ष तालुक्यात जाऊन पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी  घेतला.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात  खरीप हंगामातील पिकांचे झालेले नुकसान आणि पिण्याच्या पाण्यासह पशुधनाच्या चाऱ्याचा निर्माण झालेला प्रश्न या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश  परिस्थितीत जलसंपदा तथा पालकमंत्री  डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून  तालुकानिहाय आढावा बैठकां घेवून  सर्व यंत्रणांना नियोजन करण्यावर भर देण्यास सुचित केले.प्रशासन आणि शासन यांच्यामधील समन्वय, संवाद आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही यातून जनतेला दिलासा देण्याची प्रकिया गतिमान झाली आहे. 

केवळ तातडीच्या टंचाई निवारणापुरते मर्यादित न राहता दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याच्या त्यांच्या  आग्रही भूमिकेमुळे संपूर्ण जिल्हा प्रशासन सध्या पूर्णपणे 'ॲक्शन मोड'वर  आहे.

*​पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य*

​दुष्काळाच्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सर्वाधिक संवेदनशील असतो. त्यामुळे धरणातील उपलब्ध जलसाठा हा मुख्यत्वे पिण्याच्या पाण्यासाठीच राखून ठेवण्यावर शासनाने भर दिला आहे. त्याप्रमाणे जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राखीव ठेवण्यात आले आहे.

​उद्भवाच्या ठिकाणी 'फिल्टर प्लांट'

टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करताना पाण्याचा दर्जा चांगला राहावा आणि ग्रामस्थांना शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी पाण्याच्या उद्भवाच्या ठिकाणी 'फिल्टर प्लांट' बसविण्याचा राज्यातील पहिला नावीन्यपूर्ण प्रयोग अहिल्यानगर जिल्ह्यात राबवला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी जिल्हा  नियोजन समितीच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली आहे. 

जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, अपर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधीर बोराळे, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ.उमेश पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाची यंत्रणा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणीपुरवठा विभाग, जलसंपदा विभाग, महावितरण या सर्व विभागाने क्षेत्रभेटी देऊन तालुका निहाय टंचाईवर उपाययोजना करण्याचे नियोजन  करण्याबाबत दक्षता घेतली आहे. वेळोवेळी नागरिकांनी केलेल्या सूचनावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश तालुका निहाय बैठकीत देण्यात आलेले आहेत यामध्ये सरपंच, शेतकरी, दुग्ध व्यवसाय करणारे व्यावसायिक यांच्याही सूचनांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

 पारनेर, अकोले आणि इतर तालुक्यांतील ८० ते ९० टक्के पूर्ण झालेल्या नळपाणी पुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बंद पडलेल्या योजनांची दुरुस्ती करून जलस्रोतांची क्षमता तपासण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. तसेच पारनेर शहर व परिसरासाठी सुपा एमआयडीसीतून पाणी उपलब्ध करण्याबाबतही चाचपणी सुरू आहे. पाणी असणाऱ्या जलस्रोतांचे बळकटीकरण, दुरुस्ती, साफसफाई, करण्यात आली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे असल्याकारणाने त्यांनी जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील विविध धरणाची क्षमता बांधणी करून पाणी साठवण क्षमता वाढीसाठी विविध कामांना मंजुरी दिलेली आहे. तसेच  यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जलसेवा उपक्रमात निळवंडे ,भंडारदरा, प्रवरा डावा कालवा, या धरणांचे व कालव्याचे पाणी क्षमता वाढीसाठी  निधीही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

​चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी 'हायड्रोपोनिक्स'चा अवलंब

​अहिल्यानगर जिल्ह्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि दुग्ध व्यवसाय पूर्णपणे पशुधनावर अवलंबून आहे. पावसाअभावी चाऱ्याचे उत्पादन घटल्याने पशुपालक अडचणीत  येऊ नयेत यासाठी​ पशुसंवर्धन विभागाच्या नियोजनामुळे आणि पशुगणना झाली असल्याने चाऱ्यांच्या उपलब्धता , भविष्यातील गरज पाहता नियोजन करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे वैयक्तिक चारा पिकवण्यासाठी पाणी उपलब्ध आहे त्यांच्याकडे गाळपेरा आणि चारा बियाणे उपलब्ध करून देऊन चारा उत्पादन घेण्याबाबतही नियोजन कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने केलेले असल्याने भविष्यातील नियोजनात याची नक्कीच मदत होणार आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना चारा खरेदीसाठी महाडीबीटीवर अनुदान उपलब्ध करून देण्या बाबतची ही मागणी शासनाकडे मांडणार असल्याचे त्यांनीही विविध बैठकात सांगितले.

​

कमी जागेत आणि अत्यंत कमी पाण्यात पौष्टिक चारा तयार करण्यासाठी 'हायड्रोपोनिक्स' (Hydroponics) या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर जिल्ह्यात सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

​ तालुक्यातील एकूण पशुधन, चाऱ्याची प्रत्यक्ष गरज आणि शासनाने बियाणे दिल्यास चारा पिकांचे उत्पादन घेण्यास उत्सुक असलेले शेतकरी यांचा वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित करण्याचे काम गावपातळीवर  सुरू आहे.

​

​खरिपाच्या  पिकांचे पावसाअभावी  नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई मिळण्यासाठी पीक नुकसानीचे पंचनामे अत्यंत पारदर्शकतेने आणि गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले गेले. केंद्र शासनाच्या विशेष पथकाने ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्ह्याचा दौरा करून दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.

​

​पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारामुळे पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, महसूल आणि पशुसंवर्धन या सर्वच यंत्रणांमध्ये उत्तम समन्वय झाला आहे. टंचाईग्रस्त गावांची संख्या, विहिरींची स्थिती, टँकरची गरज आणि शेतीच्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ आढावा प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे.

​अहिल्यानगर जिल्ह्यासमोरील  टंचाई आढावा बैठकीमुळे प्रशासन संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने काम करीत आहे.  उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही   ग्रामीण भागातील जनतेला आणि बळीराजाला दिलासा मिळणार आहे. 

डॉ. मीरा ढास, माहिती अधिकारी, उप माहिती कार्यालय शिर्डी.