AMC | आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी शासन आदेशाचे अनुपालन करण्यात केले कसूर ; निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

 आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी शासन आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर ; राज्य निवडणूक आयोगाकडे शाकीर शेख यांची तक्रार

    
AMC | आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी शासन आदेशाचे अनुपालन करण्यात केले कसूर ; निवडणूक आयोगाकडे तक्रार





 अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्त श्री. यशवंत डांगे यांनी दि. २०/१०/२०२५ रोजी मनपा अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना परिशिष्ट १४ द्वारे जाहीर करताना दिनांक, ठिकाण, स्वाक्षरी नमूद न करता, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्दी न करता प्रारूप नमुना / अंतिम प्रभाग अधिसूचना प्रसिध्दी केल्याबाबत चौकशी होऊन कार्यवाही होणेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे शाकीर शेख यांनी केली तक्रार. 



 नगर विकास विभाग, महाराष्ट्र यांनी दि. १० जून २०२५ रोजी काढलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने महानगरपालिका आयुक्त यांना त्या पत्रानुसार प्रारूप / अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याबाबत मार्गदर्शन घालून दिलेले आहे व नगर विकास विभागाचे पत्र दि. १२ जून २०२५ च्या पत्रासोबत 'ड' वर्ग दर्जा महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेकरीता वेळापत्रक प्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही करणारे अधिकारी आयुक्त मनपा, प्रसिध्द करण्याचा कालावधी दि. २२ ऑगस्ट २०२५ ते १ सप्टेंबर २०२५ असा निश्चित केला होता. 




परंतू नगरविकास विभागाचे पत्र दि. २३ जुन २०२५ प्रमाणे सुधारित वेळापत्रकप्रमाणे "दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ ते १३ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्दी करणे" असे निर्देश असताना अहिल्यानगर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक श्री. यशवंत डांगे यांनी दि.९ ऑक्टोबर २०२५ ते १३ ऑक्टोबर २०२५ पावेतो कोणत्याही प्रकारची अंतिम प्रभाग रचना / अधिसूचना प्रसिध्दी केलली नाही. दि.२० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सायंकाळी अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर अंतिम प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे.



 मात्र नगर विकास विभागाकडील निवडणूक आदेश दि. १० जून २०२५ मधील अनुक्रमांक १० प्रमाणे अंतिम प्रभाग रचना करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. राज्य निवडणूक आयोग अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांचेकडून प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास अंतिम मान्यता आल्यानंतर त्यानुसार प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावात (सर्व विवरण पत्रे, नकाशे व अधिसूचना) योग्य ते बदल महानगरपालिका आयुक्त यांनी करावीत. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचनेची अधिसूचना शासनाने नेमून दिलेल्या दिनांकास राजपत्रात प्रसिध्द करावी. (अंतिम अधिसूचनेचा नमुना परिशिष्ट १४(मराठी) व परिशिष्ट- १५ (इंग्रजी) मध्ये देण्यात आलेली आहे. 


(ifi ) अंतिम अधिसूचनेला महानगरपालिका व राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर व्यापक प्रसिध्दी द्यावी व (iV) राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक-रानिआ/मनपा/-२०१२/प्र.क्र२ ३/का-५ दि. १७ जुलै २०१२ नुसार प्रभाग रचनेच्या (प्रारुप व अंतिम) प्रसिध्दी करण्यात येणारे नकाशावर महानगरपालिका आयुक्त तसेच संबंधीत नगर रचनाकार (यथास्थिती सहायक संचालक, नगर रचनाकार) यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. 



तसेच "सर्व परिशिष्टावर महानगरपालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी आवश्यक राहील", असे निर्देश असताना सदर प्रारुप व अंतिम प्रभाग नकाशावर महानगरपालिकेचे सहायक संचालक यांची स्वाक्षरी नाही. त्याचबरोबर अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये परिशिष्ट-१४ प्रसिध्द करण्यात आलेली नाही. फक्त नगर विकास विभागाने परिशिष्ट १४ नमुना प्रसिध्द केलेला आहे व त्यावर ठिकाण, दिनांक व आयुक्त यांची स्वाक्षरी नाही. तसेच नगर विकास विभागाने त्यांचेकडील पत्र दि.२३ जून २०२५ रोजी नुसार प्रभाग रचनेकरीता वेळापत्रकात " 'ड' वर्ग महानगरपालिकेकरीता अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना प्रसिध्द करण्याचा कालावधी दि.९ ऑक्टोबर २०२५ ते १३ ऑक्टोबर २०२५ हे वेळापत्रक अहिल्यानगर महानगरपालिकेला बंधनकारक राहणार नाही" असे किंवा या प्रकारचेकुठलेही शुध्दीपत्रक प्रसिध्दीस दिलेले नाही किंवा अंतिम अधिसूचना व प्रभाग रचना प्रसिध्द करण्याकरीता अहिल्यानगर महानगरपालिकेला १३ ऑक्टोबर २०२५ नंतर मुदतवाढ देण्यात आल्याबाबत कुठेही जाहीर केलेले नाही.


तरी वर नमुद केलेली बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची व निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण करणारी नाही. नगर महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी शासन निवडणूक कार्यक्रमाकरीता दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन करण्यात कसूर करून शासनाच्या लेखी आदेशाप्रमाणे कार्यवाही पार पाडलेली नाही. त्याबद्दल त्यांची चौकशी होऊन शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी व वरील प्रकरणाची वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत चौकशी करण्यात यावी. 


सदर अंतिम अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही नियमबाह्य अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, ही विनंती.


 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या