गणेश जयंतीनिमित्त श्री एकदंत महिला मंडळातर्फे बथुकम्मा शोभायात्रा उत्साहात

 प्रलंबित देयके तत्काळ अदा न झाल्यास 'शिक्षण आयुक्तालया'वर धडकणार आक्रोश मोर्चा

नगर : दर्शक 

 गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली न्यायालयीन प्रकरणे आणि शिक्षकांची थकीत वेतन देयके अदा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाविरुद्ध 'शिक्षक भारती' संघटनेने आता थेट राजकीय आणि प्रशासकीय संघर्षाचे हत्यार उपसले आहे. नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शिक्षकांवर होणारा अन्याय आता सहन केला जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.  

        नेमके प्रकरण काय? शिक्षक भारती संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, मा. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही गेल्या दोन वर्षांपासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके रोखून धरण्यात आली आहेत. शिक्षण संचालकांनी १३ जून २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ५ जुलै २०२५ पर्यंत ही देयके शाळा स्तरावरून ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक होते. मात्र, आजही ही देयके शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अहिल्यानगर व वेतन अधीक्षक (माध्यमिक) कार्यालय, अहिल्यानगर येथे प्रलंबित असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे.  

आमदार तांबे यांचा पुढाकार - संघटनेच्या शिष्टमंडळाने १६ जानेवारी रोजी आमदार सत्यजित तांबे यांची भेट घेऊन शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा पाढा वाचला. यावेळी आमदार तांबे यांनी तत्काळ शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्याशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती मांडली. न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रशासन दोन वर्षे विलंब का लावत आहे, असा सवाल करत त्यांनी या प्रकरणात तत्काळ लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे शिक्षक वर्गात तीव्र असंतोष पसरला असून, ही परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी तोडगा काढण्याची मागणी तांबे यांनी केली.  

    आश्वासनांची पायमल्ली- यापूर्वी १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शिक्षक भारतीच्या वतीने शिक्षण संचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रशासनाने मार्च २०२५ अखेरपर्यंत सर्व देयके अदा करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते पाळले गेले नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थानिक स्तरावर 'केराची टोपली' दाखवली जात असल्याचे संतापजनक चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.  

आक्रोश आंदोलनाचा इशारा- 

जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत जर ही सर्व न्यायालयीन थकीत देयके मिळाली नाहीत, तर शिक्षक भारती संघटना शिक्षण आयुक्तालय, पुणे येथे 'प्रचंड आक्रोश आंदोलन' करणार आहे, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.  

      यावेळी पुणे विभागाचे कार्याध्यक्ष प्रा.महेश पाडेकर, अहिल्यानगरचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. रामराव काळे, विनाअनुदान विरोधी संघर्ष समितीच्या राज्याच्या महिला अध्यक्ष रूपालीताई कुरुमकर जिल्हा संघटक चंद्रशेखर हासे, सोपान कोरडे, गंगाराम साबळे, डॉ. अनिल धीवर, रामदास मुर्तडक आणि अन्य पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.